नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न ४० वर्षअघि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग गरेको सम्झौता बिहीबार खारेज गरेको छ। करिब दुई महिनादेखि जारी मधेस आन्दोलनले नाकामा असुरक्षा निहुँ झिक्दै आइओसीले नियमित आपूर्ति रोकेपछि निगम वैकल्पिक व्यवस्थानिम्ति यस्तो रणनीति लिन बाध्य भएको हो।
नेपाल र भारत दुई देशका सरकारी कम्पनीबीच भएको सम्झौता भएकाले निगम आफैंले खारेज गर्न सक्छ। उक्त सम्झौताअनुसार आइओसीले निगमलाई आवश्यक परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ निर्वाध रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ तर नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको विषयलाई लिएर बखेडा झिक्दै भारतले दुई सातादेखि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ। त्यययता आइओसीले पेट्रोलियम आपूर्ति रोकिरहेको छ।
'आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता आइओसीले ठाडै उल्लंघन गरेपछि हामी बाध्य भएर सम्झौता खारेज गरेका हौं,' निगम उच्चस्रोतले बिहीबार नागरिकसँग भन्यो, 'आइओसीको विकल्प खोज्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं। यो टेन्डर सार्वजनिक हुनु भनेकै आइओसीसँगको सम्झौता खारेज हुनु हो।'
यससँगै आइओसीको नेपालमा चार दशकदेखिको एकाधिकार बजार समाप्त भएको छ। निगमले तेस्रो मुलुकबाट तेल आयात गर्ने गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ।
अघोषित नाकाबन्दी भएयता निगमले पेट्रोलियम पदार्थ निर्वाध आपूर्ति गरिदिन आइओसीलाई तीनपटक पत्रचार गरेको थियो। निगमको पत्रमा उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यसबाट पनि निगमलाई सम्झौता खारेज गर्ने वातावरण खुलेको हो।
'माथिको' निर्देशन भन्दै आइओसीले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा पूर्ण रुपमा कटौती गरेपछि सम्झौता खारेज गरेको हो।
निगमस्रोत अनुसार अबदेखि आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन। बिहीबार निगमले तेस्रो मुलुकबाट तेल आपूर्तिका लागि बहुराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। गोरखापत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनाले आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था नभएको प्रस्ट भएको छ।
उक्त सूचनामा निगमले तत्काल ग्यासबाहेक पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्ने स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ। १५ दिनसम्म तेल ल्याउन तीन दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने सूचनामा भनिएको छ।
'निगमले आइओसीबाट प्रत्येक वर्ष १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको थियो,' स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'अबदेखि व्यापारीले तेल ल्याउँछन्।'
निगमस्रोतका अनुसार स्थलमार्गको प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकबाट तेल आउने सम्भावना छैन। भारतले नाकाबन्दी लगाएको र उसैको भूमि प्रयोग गरेर तेल ल्याउने सम्भावना नभएको स्रोतको दाबी छ। तत्काल जहाजबाट दैनिक १ सय किलोलिटर पेट्रोल, २ सय किलोलिटर डिजेल, हवाई इन्धन र मट्टीतेल २ सय केएल र १ सय टन ग्यास ल्याउने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको हो।
तत्काल समस्या समाधान गर्न निमगले सूचना निकालेको हो। दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न चीनबाट तेल ल्याउने योजना रहेको स्रोतले बतायो।
'चीनबाट ल्याउने अनौपचारिक सहमित भएको छ, भारतको विकल्पमा चीनबाट ल्याउँछौं,' स्रोतले भन्यो, 'तत्काल चीनबाट तेल तथा ग्यास आपूर्ति गर्न राम्रो पूर्वाधार छैन। बन्नेबित्तिकै तेल ल्याउन सुरु हुन्छ।'
यसअघिसम्म भारतले २१ हजार टन ग्यास, ३ सय ५० किलोलिटर पेट्रोल तथा ४ सय ५० किलोलिटर डिजेल आयात गर्दै आएको थियो। आइओसीले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि पाइपलाइन निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ।
आइओसीले पटक–पटक धोका दिएपछि निगमले सधैंका लागि वैकल्पिक बाटो खोजेको स्रोत बताउँछ।
'आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता आइओसीले ठाडै उल्लंघन गरेपछि हामी बाध्य भएर सम्झौता खारेज गरेका हौं,' निगम उच्चस्रोतले बिहीबार नागरिकसँग भन्यो, 'आइओसीको विकल्प खोज्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं। यो टेन्डर सार्वजनिक हुनु भनेकै आइओसीसँगको सम्झौता खारेज हुनु हो।'
यससँगै आइओसीको नेपालमा चार दशकदेखिको एकाधिकार बजार समाप्त भएको छ। निगमले तेस्रो मुलुकबाट तेल आयात गर्ने गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ।
अघोषित नाकाबन्दी भएयता निगमले पेट्रोलियम पदार्थ निर्वाध आपूर्ति गरिदिन आइओसीलाई तीनपटक पत्रचार गरेको थियो। निगमको पत्रमा उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यसबाट पनि निगमलाई सम्झौता खारेज गर्ने वातावरण खुलेको हो।
'माथिको' निर्देशन भन्दै आइओसीले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा पूर्ण रुपमा कटौती गरेपछि सम्झौता खारेज गरेको हो।
निगमस्रोत अनुसार अबदेखि आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन। बिहीबार निगमले तेस्रो मुलुकबाट तेल आपूर्तिका लागि बहुराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। गोरखापत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनाले आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था नभएको प्रस्ट भएको छ।
उक्त सूचनामा निगमले तत्काल ग्यासबाहेक पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्ने स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ। १५ दिनसम्म तेल ल्याउन तीन दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने सूचनामा भनिएको छ।
'निगमले आइओसीबाट प्रत्येक वर्ष १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको थियो,' स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'अबदेखि व्यापारीले तेल ल्याउँछन्।'
निगमस्रोतका अनुसार स्थलमार्गको प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकबाट तेल आउने सम्भावना छैन। भारतले नाकाबन्दी लगाएको र उसैको भूमि प्रयोग गरेर तेल ल्याउने सम्भावना नभएको स्रोतको दाबी छ। तत्काल जहाजबाट दैनिक १ सय किलोलिटर पेट्रोल, २ सय किलोलिटर डिजेल, हवाई इन्धन र मट्टीतेल २ सय केएल र १ सय टन ग्यास ल्याउने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको हो।
तत्काल समस्या समाधान गर्न निमगले सूचना निकालेको हो। दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न चीनबाट तेल ल्याउने योजना रहेको स्रोतले बतायो।
'चीनबाट ल्याउने अनौपचारिक सहमित भएको छ, भारतको विकल्पमा चीनबाट ल्याउँछौं,' स्रोतले भन्यो, 'तत्काल चीनबाट तेल तथा ग्यास आपूर्ति गर्न राम्रो पूर्वाधार छैन। बन्नेबित्तिकै तेल ल्याउन सुरु हुन्छ।'
यसअघिसम्म भारतले २१ हजार टन ग्यास, ३ सय ५० किलोलिटर पेट्रोल तथा ४ सय ५० किलोलिटर डिजेल आयात गर्दै आएको थियो। आइओसीले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि पाइपलाइन निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ।
आइओसीले पटक–पटक धोका दिएपछि निगमले सधैंका लागि वैकल्पिक बाटो खोजेको स्रोत बताउँछ।
from SHYANE http://ift.tt/1QczVpX
via समाचार
0 Reviews:
Post Your Review